Vous avez peut-être déjà lancé une pétition : ce qui est un droit reconnu depuis 1980 en Wallonie. Il a été renforcé en 2020 avec la possibilité d'être auditionné par le Parlement wallon si vous récoltez plus de 1.000 signatures. C'est ce qui est arrivé à un citoyen du Hainaut qui se bat contre l'extension d'un zoning.
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